काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १० औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम खारेज गरेको छ । २०७८ चैतमा भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति खारेज हुने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी संयुक्त इजलासले महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका अध्यक्ष केसी र उक्त निर्णय अस्वीकार गर्दै आरके शर्माको अध्यक्षतामा घोषणा गरिएको समानान्तर समितिलाई खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशनको निर्णय खारेज गर्दै त्यसपछि भएका निर्णय पनि अमान्य घोषणा गरेको छ ।
सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई ब्यूँताएको छ । उक्त समिति एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिमा ६ सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र अर्को महाधिवेशन गराउन पनि आदेश दिएको छ ।
‘दुवै महाधिवेशनबाट गरिएको भनिएको गैर आवासीय नेपाली संघको अधिवेशन, निर्वाचन तथा विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही गैर आवासीय नेपाली संघसम्बन्धी ऐन, नियम एवम् गैर आवासीय नेपाली समुदायको आदर्श र मूल्य मान्यता तथा गैर आवासीय नेपालीहरूबीच पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिको मर्म, भावना र हित विपरितसमेत देखिँदा संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारीतालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने देखियो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
दुवै समितिलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिलाई पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न, गराउन आदेश दिएको हो ।
