चैत २४, काठमाडौँ । स्थानीय तहमा तीन वर्षअघि १० थरी कर्मचारी रहेकामा अहिले १५ थरी कर्मचारी पुगेका छन् । पालिकाले विभिन्न योजना र कार्यक्रममा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारीको प्रकार बढ्दै गएका हुन् ।
स्थानीय तहमा थरी थरीका कर्मचारी कार्यरत हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष सजाय भने सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको छ । थरी थरी कर्मचारीमार्फत सेवा प्रवाह हुँदा समग्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहकै नतिजा कमजोर हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने गरेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले स्विकार्दै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन स्थानीय तहका अध्यक्ष सुजिन्द्र महर्जनले थरी थरी कर्मचारीबिच आपसी मतभेदले गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेसम्म स्थानीय तहमा १५ प्रकारका कर्मचारी कार्यरत रहेको भन्दै उक्त कर्मचारीको सेवा सुविधा पनि फरक फरक हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल र जटिल बन्दै गएको छ ।
स्थानीय तहमा साबिक स्थानीय निकायका स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी, जिल्ला समन्वय समितिबाट स्थानीय तहमा समायोजित स्थायी, अस्थायी र करारका कर्मचारी, विभिन्न विकास समिति र प्रतिष्ठानका कर्मचारी, निजामती सेवाबाट समायोजन भई आएका कर्मचारी, २०७४ सालपछि दरबन्दीमा नियुक्त भएका करारका कर्मचारी, २०७४ सालपछि दरबन्दीबाहिरका कर्मचारी कार्यरत छन् ।
त्यस्तै स्थानीय तहकै लागि लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका कर्मचारी, प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गरेका कर्मचारी, स्थानीय तहका आयोजना र कार्यक्रमका कर्मचारी सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गरी १५ प्रकारका कर्मचारी कार्यरत रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सङ्गठनका अध्यक्ष महर्जनले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि नियुक्त भएका विभिन्न थरीका कर्मचारी नै सन्तुष्ट नहुँदा उहाँहरूबाट प्राप्त गर्ने कार्यसम्पादनको नतिजा स्वाभाविक रूपमा गुणस्तरीय हुँदैन, अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा थरी थरीका कर्मचारी हुँदा त्यसको दण्ड र सजाय सर्वसाधारण सेवाग्राहीमा पर्ने गरेको छ ।” स्थानीय तहमा फरक फरक क्षेत्रबाट कर्मचारी आएकाले एउटै तहका कर्मचारीमा पनि कनिष्ठ र वरिष्ठतमको द्वन्द्व हुने गरेको छ ।
काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले स्थानीय तहमा फरक फरक कर्मचारी हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन नतिजा प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो । सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नभएसम्म प्रभावकारी नतिजा अपेक्षा गर्न सकिँदैन, त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पूर्णतः कर्मचारीमैत्री बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष व्यवस्थै छैन । सबै स्थानीय तहले कम्तीमा दुई महिनाको तलबबराबरको रकम अनिवार्य विनियोजन गरी कर्मचारी कल्याण कोष खडा गर्नु पर्छ, त्यसो हुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारीमा उत्साह थपिने नतिजा प्रभावकारी हुन्छ ।”
स्थानीय सेवा प्रभावकारी बन्न नसक्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी भद्रगोल भएको हो । संविधानमा स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । संविधानकै अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी तीन वटा प्रदेशले स्थानीय सेवासम्बन्धी मापदण्ड बनाए पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अभावमा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएको छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाका स्थानीय तहमा थरी थरीका कर्मचारीबिच वैमनस्य बढेको, त्यसले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा थरी थरी कर्मचारी कार्यरत भएकाले एक अर्काविरुद्ध प्रतिरोध साँध्ने, एउटा शाखाले अर्को शाखाबिच काममा असहयोग गर्नेदेखि ठुला मतभेद रहने गरेको छ ।
उहाँले स्थानीय तहमा कार्यरत विविध कर्मचारीको आपसी समस्या सरकारले स्थानीय सेवा ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराएर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिनुभयो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले सबै कर्मचारीले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने जति थरी कर्मचारी भए पनि समस्यै नआउने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएकाले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई समस्या भएको भन्दै छिट्टै ऐन जारी गराउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । अहिले स्थानीय तहमा उक्त १५ प्रकारका कर्मचारी गरी करिब ७० हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।
लेखः नगेन्द्र सापकाेटा
