बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिएको छ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि आचार्यले खर्च कटौती, आर्थिक मितव्ययिता र परदर्शीता आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै कानुनले तोकेको ६० दिन आफूसहित सबै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । आचार्य लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा साउन ७ गते नियुक्त भएका थिए ।
तर, ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने दाबी गरेका आचार्यले आफु मुख्यमन्त्री भएको आज १५३ दिन पुग्दा समेत कसैको पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेवसाइटबाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदु कार्यालयका सूचना अधिकार मोहन अर्यालका अनुसार अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण कार्यालयमा बुझाइसकेका छन् । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले तोकिएको समयमा नै कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीसहित अधिकांश मन्त्री ज्यूहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश नै गर्नु भएको छ । मुख्यमन्त्री ज्यूले समय सिमा भित्रमा नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भएको थियो,’ उनले भने, ‘ कानुन अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेपछि ६० दिन भित्र बुझाउनु पर्छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कानुनले बाध्य बनाएको छैन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्न भने मिल्छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय सरोज थापाले केही दिन अघि मात्रै पटक पटक पत्र पठाएपछि सम्पत्ति विवरण पेश गरेका थिए । अन्य केही मन्त्रीले पनि ६० दिन कटेपछि मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गरेका थिए ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको यो प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भनिए पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने÷नगर्ने विषय नैतिकताको विषयसँग जोडिने विज्ञहरू बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री आचार्य भन्छन् ‘मसँग नगद ४ लाख, १० तोला सुन र ४ ठाउँमा जग्गा छ’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफुले कानुनले तोकेको सिमा भित्रमा नै सम्पत्ति विवरण पेश गरेको बताए । उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण मात्रै सार्वजनिक गर्न कुनै समस्या नरहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री आचार्य स्वयम्ले ग्लोबल आवाजलाई बताए अनुसार उनीसँग नगद ४ लाख, १० तोला सुन, बुटवल मोतिपुरमा २ ठाउँमा गरी साढे ८ कठ्ठा जग्गा, कपिलबस्तुको मधुबनमा २ कठ्ठा जग्गा र अर्घाखाँचीको सन्धिर्खकमा १२ आना जग्गा (जस मध्य ४ आनामा साढे २ तला घर बनेको) छ ।
‘मरो सम्पत्तिको रुपमा बुटवलको मोतिपुरमा एक ठाउँ ५ कठ्ठा, मोतिपुरकै अर्को ठाउँमा साढे ३ कठ्ठा जग्गा छ । यसका साथै कपिलबस्तुको मधुबनमा २ कठ्ठा जग्गा, अर्घाखाँचीको सन्धिर्खकमा १२ आना जग्गा छ । जस मध्य ४ आनामा साढे २ तालाका घर बनेको छ । यस बाहेक मसँग भएको सम्पत्ति हिजोसम्म बैंकमा ७ लाख थियो । आज श्रीमितीले ३ लाख निकाले पछि अब बैंकमा ४ लाख छ । यसका साथै श्रीमतिसँग १० तोला जति सुन छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले ग्लोबल आवाजलाई भने ।
साथै मुख्यमन्त्री आचार्यले कानुनतः सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गर्नु पर्छ भन्ने नरहेकाले मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्नेे भन्ने कुरा मन्त्रीहरुकै स्वइच्छाको विषय भएको बताए । ‘कानुन अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री भएपछि ६० दिन भित्रमा सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । कानुनले सार्वजनिक नै गर्नु पर्ने भन्ने बाध्य व्यवस्था गरेको छैन् । यसकारणले उहाँहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा आफ्नो स्वइच्छाको विषय हो,’ मुख्यमन्त्रीले भने ।
लुम्बिनीमा कसैले पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् सम्पत्ति
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म कुनै पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भने गरेका छैनन् ।
देश संघीय संरचनामा गए पछि लुम्बिनीमा ६ वटा सरकार बने । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा शंकर पोखरेल र कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने । दुबै मुख्यमन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेन् । यस्तै पछिल्लो साढे २ वर्षमा लुम्बिनीमा लिला गिरी, डिल्लीप्रसाद चौधरी, जोखबहादुर महरा र चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा ४ वटा सरकार बने ।
तर, कुनै पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।
‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु एक प्रकारको भष्ट्रचार’
सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण अनिवार्य रुपमा नागरिकलाई जानकारी गराउनु पर्ने लेखक ऋषि आजद बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री लगायत राज्यको उच्च तहमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिर्वाय रुपमा नागरिकले जानकारी पाउने गरि सार्वजनिक गर्नु पर्छ । यसरी सार्वजनिक नगर्नु र तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु एक प्रकारको भष्ट्रचार नै हो,’– उनले भने ।
यस्तै उनले प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले मात्रै नभएर स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख लगायत उच्च पदमा रहेका सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताउँछन् ।
आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले पनि उच्च पदमा रहेकाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु राम्रो हुने बताउँछन् । ‘नागरिकप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार भएर काम गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्छ,’ उनले भने ।
